हिमाचल प्रदेश में विधायकों के वेतन में 30% की वृद्धि

हिमाचल प्रदेश में विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) संशोधन विधेयक, 2025 को राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद इसे राजपत्र में प्रकाशित किया गया है.

इसके परिणामस्वरूप विधायकों के वेतन और भत्तों में लगभग 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

नए संशोधन के अनुसार, विधान सभा सदस्यों को अब लगभग 2.97 लाख रुपये प्रति माह वेतन और भत्ते मिलेंगे, जो पहले 2.10 लाख रुपये थे। मूल वेतन को 55,000 रुपये से बढ़ाकर 85,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। नए कानून के तहत, मुख्यमंत्री का वेतन और भत्ते 2.65 लाख रुपये से बढ़कर लगभग 3.40 लाख रुपये प्रति माह हो जाएंगे। इसी तरह, विधानसभा अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्रियों का मासिक वेतन 2.55 लाख रुपये से बढ़कर लगभग 3.30 लाख रुपये हो जाएगा।

इस कानून में एक महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि यह विधायकों के वेतन और पेंशन को हर पांच साल में मूल्य सूचकांक के अनुसार संशोधित करने की एक स्वचालित व्यवस्था भी स्थापित करता है। इसका मतलब है कि अगला वेतन संशोधन एक अक्टूबर, 2030 को होगा, जिससे भविष्य में ऐसे संशोधनों के लिए विधायी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी।

विधायकों के वेतन में आखिरी बार संशोधन मई 2016 में किया गया था, जब मूल वेतन 30,000 से बढ़ाकर 55,000 रुपये किया गया था। इससे पहले, 2010 में मूल वेतन 15,000 रुपये था। पिछली भाजपा सरकार ने भी इसी तरह का संशोधन प्रस्तावित किया था, लेकिन माकपा विधायक राकेश सिंघा ने इसका विरोध किया था, जिन्होंने कोविड-19 महामारी के बाद राज्य की वित्तीय स्थिति का हवाला दिया था। यह नवीनतम वृद्धि ऐसे समय में हुई है जब राज्य बढ़ते कर्ज और सीमित राजस्व स्रोतों से जूझ रहा है, जिससे वेतन संशोधन के समय पर सवाल उठ रहे हैं.