आउटसोर्सिंग का मार्केट

देश के सभी सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग के द्वारा लोगों को भर्ती करना तथा एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी को प्रतिनिधित्व से वंचित करना, यह ब्राह्मणों का षड्यंत्र है। रिजर्वेशन, रिप्रेजेंटेशन है और रिप्रेजेंटेशन फंडामेंटल राईट है। यह कोई सामान्य बात नहीं है। प्रतिनिधित्व, लो. कतंत्र में हिस्सेदारी का मामला है और हिस्सेदारी एक जिम्मेदारी का काम है। प्रतिनिधित्व का दूसरा पहलू है कि प्रतिनिधित्व के द्वारा नौकरी भी मिलती है। इसके द्वारा नौकरी मिलने से आपके आर्थिक रिसोर्सेस में परिवर्तन आता है। आपके जीवन में आर्थिक रिसोर्सेस की वजह से बड़ा बदलाव आना शुरू हो जाता है। आने वाले समय में आपके और आपके बच्चों के भविष्य पर इसका असर पड़ना शुरू हो जाता है। यह इतना मामला है। यह केवल रिजर्वेशन का मामला नहीं है। यह केवल नौकरी का मामला नहीं है।

इसमें आउटसोर्सिंग शब्द का उपयोग किया गया है। आउटसोर्सिंग का मतलब है कि देश के सभी सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग के द्वारा भर्ती की जा सकती है। एक तरीका रिजर्वेशन के द्वारा है और दूसरा तरीका आउटसोर्सिंग के द्वारा है। आउटसोर्सिंग यानी बाह्य क्षेत्र है। यह कहा जा सकता है कि यह एक मार्केट है, जो बाह्य क्षेत्र है। वहाँ से सरकारी विभागों में भर्ती की जा सकती है। जब बाहर से सरकारी विभागों में भर्ती की जा सकती है, तो उससे क्या होगा? उससे रिजर्वेशन के बजाय आउटसोर्सिंग से भर्ती करने से रिजर्वेशन की फुलफिलमेंट करने की जिम्मेदारी समाप्त हो जाती है। इसका मतलब है कि रिजर्वेशन को बाय पास करने का आउटसोर्सिंग एक तरीका है। यह सामान्य बात नहीं है। रिजर्वेशन इंप्लीमेंटेशन करने की प्रक्रिया बहुत ज्यादा तेजी से शुरू हो गई। इस बात को समझाना जरूरी है।

26 जनवरी, 1950 को संविधान लागू हुआ और इसके साथ रिजर्वेशन भी लागू हुआ लेकिन 50-60 के दशक के दरमियान भर्ती के लिए हमारे समाज में बहुत सारे एजुकेटेड लोग थे ही नहीं। मगर यही बात 1970 के दशक में नहीं कहीं जा सकती थी। यही बात 1980 दशक में नहीं कहीं जा सकती थी। यही बात 1990 और 2000 के दशक में नहीं कहीं जा सकती थी। इसलिए जैसे-जैसे रिजर्वेशन का इंप्लीमेंटेशन तेजी से शुरू हुआ, वैसे-वैसे रिजर्वेशन को बाईपास करने का तरीका ढूंढना पड़ा और इसके लिए आउटसोर्सिंग का तरीका डेवलप किया गया है। इस तरह से आउटसोर्सिंग एक प्रकार से प्रतिनिधित्व को बाईपास करने का का तरीका है। क्योंकि रिजर्वेशन केवल रिजर्वेशन नहीं है बल्कि रिजर्वेशन रिप्रजेंटेशन है और रिप्रजेंटेशन का मतलब है दुनिया की कोई भी डेमोक्रेसी बगैर रिप्रजेंटेशन के नहीं होती है। डिक्टेटरशिप, प्रतिनिधित्वविहीन होती है। एक डिक्टेटरशिप है और एक मोनार्की

है। मोनार्की का मतलब है "राजशाही" राजशाही भी प्रतिनिधिविहीन होती है। इसके विरोध में डेमोक्रेसी लाया गया। डेमोक्रेसी में प्रतिनिधित्व वाला सिस्टम लाया गया है। प्रतिनिधित्व वाला सिस्टम इसलिए लाया गया ताकि जनता की सहभागिता को बढ़ाया जा सके और जनता की सहभागिता में एससी, एसटी, ओबीसी के साथ-साथ माइनॉरिटी का भी रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि माइनॉरिटी में जो बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, उनको भी बैकवर्ड क्लास में शामिल माना गया है। इस दृष्टि से माइनॉरिटी का शब्द यहाँ पर उपयोग में लाया जा रहा है अन्यथा केवल माइनॉरिटी के लिए रिजर्वेशन लागू नहीं है। मगर माइनॉरिटी में जो बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, उनके लिए रिजर्वेशन लागू है। यह बात हम लोगों को ठीक तरीके से जानने और समझने की जरूरत है। इसलिए आउटसोर्सिंग के द्वारा भर्ती करना, यह प्रतिनिधित्व के अधिकार से वंचित करने का मामला है और इसके पीछे षड्यंत्रकारी सोच और षड्यंत्रकारी विचार है।

लोग डेमोक्रेसी को लाना चाहते हैं क्योंकि दुनिया में डेमोक्रेसी है। जब ब्राह्मण ने तथाकथित आजादी का आंदोलन अंग्रेजों के विरोध में चलाया तो अमेरिका के लोगों ने इंग्लैंड के विरोध में भारत के आजादी के आंदोलन का समर्थन किया। अमे. रिका ने इंग्लैंड के विरोध में भारत के आजादी के आंदोलन का समर्थन क्यों किया? क्योंकि जब तक भारत इंग्लैंड के नियंत्रण में था, तब तक इंग्लैंड की ताकत अमेरिका से भारी पड़ती थी। इसलिए अमेरिका ने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को ध्यान में रखते हुए अमेरिका ने इंग्लैंड के विरोध में भारत के आजादी के आंदोलन का समर्थन किया। अगर भारत इंग्लैंड के नियंत्रण से मुक्त हो जाता है तो इंग्लैंड राजनीतिक रूप से कमजोर हो जाएगा। अगर इंग्लैंड राजनीतिक रूप से कमजोर हो गया तो वैश्विक राजनीति में इंग्लैंड के बजाय अमेरिका सामने आ जाएगा और ऐसा ही हुआ। इंग्लैंड के परास्त होने के बाद इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में

इंग्लैंड के बजाय अमेरिका हावी हो गया।

आप देखेंगे तो पायेंगे यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन बनाने में अमेरिका ने पहल की और इस पहल के पीछे भी इंग्लैंड का प्रभाव कम करना मकसद था। आज की तारीख में यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का 50 प्रतिशत खर्चा अकेले अमेरिका करता है। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के बजट में अमेरिका 50 प्रतिशत डोनेशन देता है। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में डोनेशन देने से अमेरिका बड़ा दानवीर शो करना चाहता है, मगर वह दान करने के मकसद से नहीं है बल्कि वैश्विक राजनीति में अपना प्रभाव निर्माण करना चाहता है और इसमें कामयाब भी हुआ है। ऐसा हमलोग कह सकते हैं। क्योंकि अमेरिका का वर्चस्व 1950 के बाद ही आगे बढ़ा है।

जय मूलनिवासी !